मुंबई, 17 जून 2026 (IT Samachar डेस्क): Blackstone समर्थित ऑस्ट्रेलियाई डेटा सेंटर ऑपरेटर AirTrunk ने भारत में $30 अरब (करीब ₹2.5 लाख करोड़) निवेश कर 5 गीगावाट (GW) नई AI डेटा सेंटर क्षमता बनाने की घोषणा की है। यह देश के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में अब तक की सबसे बड़ी प्रतिबद्धताओं में से एक है, जिसकी समयसीमा 2030 रखी गई है।
यह दांव ऐसे वक़्त आया है जब भारत वैश्विक AI workloads का होस्टिंग केंद्र बनने की दौड़ में है। Amazon, Google, Microsoft, OpenAI से लेकर Reliance और Adani तक — सभी देश में compute क्षमता पर अरबों डॉलर लगा रहे हैं। AirTrunk का प्रवेश इस बात का संकेत है कि भारत का तकनीकी टैलेंट, सरकारी कर रियायतें और renewable energy अब विदेशी पूँजी के लिए निर्णायक बन चुके हैं।
निवेश में नया क्या है
AirTrunk ने इस साल की शुरुआत में Lumina CloudInfra के अधिग्रहण के ज़रिए भारतीय बाज़ार में कदम रखा था। TechCrunch की रिपोर्ट के मुताबिक़ कंपनी की सबसे बड़ी परियोजना महाराष्ट्र के Raigad Pen Growth Center में प्रस्तावित 3GW का डेटा सेंटर है, जिसमें अकेले करीब ₹2 लाख करोड़ ($21 अरब) लगने का अनुमान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार राज्य ने इस ज़मीन के आवंटन के लिए letter of intent का आदान-प्रदान कर लिया है। कंपनी के पास Mumbai, Chennai और Hyderabad में पहले से करीब 600 मेगावाट (MW) की pipeline मौजूद है। रिसर्च फर्म Bernstein के मुताबिक़ भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता आज के लगभग 1.5GW से बढ़कर 2030 तक 8GW तक पहुँच सकती है।
मोदी और खुडा क्या बोले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AirTrunk के CEO रॉबिन खुडा से मुलाक़ात के बाद इस निवेश का स्वागत किया।
“यह निवेश भारत को cloud computing और AI का वैश्विक हब बनाने में मदद करेगा।” — नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
खुडा ने भारत को चुनने की वजह साफ़ बताई। उनके अनुसार कंपनी की रणनीति तीन स्तंभों पर खड़ी है।
“हमारी निवेश थीसिस सरकारी समर्थन, बड़े तकनीकी टैलेंट पूल और renewable energy तक पहुँच पर टिकी है।” — रॉबिन खुडा, CEO, AirTrunk
भारत क्यों बन रहा है AI infra का केंद्र
हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए India AI Impact Summit 2026 में बड़े पैमाने की infrastructure प्रतिबद्धताएँ छाई रहीं — यह श्रृंखला का चौथा और किसी Global South देश द्वारा आयोजित पहला आयोजन था। समिट में Tata Group और TCS ने करीब 100MW से शुरू होकर 1GW तक स्केल करने वाले AI-optimized डेटा सेंटर बनाने की बात कही, जिसमें OpenAI पहला anchor tenant होगा। Microsoft ने भारत में cloud व AI के लिए अपने $17.5 अरब के निवेश को दोहराया, जबकि सरकार ने विदेशी cloud providers को 2047 तक कर रियायतें देने की पेशकश की है — बशर्ते वे workloads भारतीय डेटा सेंटर से चलाएँ। नई दिल्ली का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में डेटा सेंटर में $200 अरब तक का निवेश आकर्षित करना है।
उद्योग की राय और चुनौतियाँ
निवेश की यह लहर घरेलू समूहों तक भी फैली है — Reliance Industries ने $110 अरब और Adani Group ने $100 अरब की AI व डेटा सेंटर योजनाएँ घोषित की हैं। विदेशी मोर्चे पर Amazon ने 2030 तक भारत में कुल $75 अरब और Google ने अपने पहले भारतीय AI hub के लिए $15 अरब के निवेश का ऐलान किया है, जबकि OpenAI ने Tata के साथ 100MW क्षमता से शुरू कर 1GW तक पहुँचने का लक्ष्य रखा है। यानी AirTrunk अकेला खिलाड़ी नहीं, बल्कि तेज़ी से भरते मैदान में नया प्रवेशक है।
हालाँकि उद्योग के जानकार आगाह करते हैं कि डेटा सेंटर को भारी मात्रा में बिजली, पानी और ज़मीन चाहिए, और बिजली की उपलब्धता सबसे बड़ी अड़चन बन सकती है। सलाहकार फर्म Deloitte का अनुमान है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर निर्माण को दशक के अंत तक दसियों टेरावॉट-घंटे अतिरिक्त बिजली की दरकार होगी। यही वजह है कि renewable energy तक पहुँच अब निवेशकों के लिए ज़मीन और टैलेंट जितनी ही अहम कसौटी बन गई है।
मुख्य तथ्य
- AirTrunk निवेश: $30 अरब, 2030 तक, 5GW क्षमता
- Raigad (महाराष्ट्र) प्रोजेक्ट: 3GW, करीब ₹2 लाख करोड़
- भारत की मौजूदा क्षमता ~1.5GW; 2030 अनुमान 8GW (Bernstein)
- सरकारी लक्ष्य: डेटा सेंटर में $200 अरब निवेश
आगे क्या?
अगले 30–90 दिनों में तीन बातों पर नज़र रहेगी: पहला, Raigad परियोजना के लिए बिजली sourcing और timeline का खुलासा; दूसरा, क्या प्रस्तावित 5GW क्षमता का बड़ा हिस्सा अकेले Raigad में केंद्रित होगा या अन्य राज्यों में भी फैलेगा; और तीसरा, इन निवेशों से भारतीय IT services व construction सेक्टर को मिलने वाले ठेके। यदि क्षमता 2030 तक 8GW के अनुमान की ओर बढ़ती है, तो भारत वैश्विक AI compute मानचित्र पर प्रमुख ठिकाना बन सकता है।
स्रोत: TechCrunch, Data Center Dynamics, Google Blog, ERP Today, Yahoo Finance (17 जून 2026 तक की रिपोर्टिंग)।
