देश के मुख्य न्यायाधीश CJI Surya Kant ने न्यायपालिका के digital transformation को लेकर एक बड़ी बात कही है। Madhya Pradesh High Court द्वारा आयोजित “Fragmentation to Fusion: Empowering Justice via United Digital Platform Integration” थीम पर हुए event में उन्होंने कहा कि “अब समय आ गया है कि न्यायपालिका भी अस्पतालों की तरह 24×7 काम करे”, ताकि आम नागरिक को तुरंत न्याय मिल सके। यह बयान न्यायिक सुधार और legal-tech के नज़रिए से बहुत अहम माना जा रहा है।
AI Committee पर बड़ी पहल
CJI ने स्पष्ट किया कि Supreme Court ने एक dedicated committee बनाई है जो यह study कर रही है कि पेंडिंग केसेज़ की disposal में Artificial Intelligence का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके अनुसार, technology का इस्तेमाल और digital judicial infrastructure को मज़बूत करना ही न्यायिक समय बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। पारंपरिक तरीकों से करोड़ों pending केस निपटाना अब practically असंभव हो रहा है।
Madhya Pradesh High Court की Digital Initiatives
Event में Madhya Pradesh High Court ने कई शानदार tech-projects showcase किए, जो आगे आने वाले वर्षों में पूरे देश के लिए template बन सकते हैं:
- PRATHAM — AI-enabled Judicial Digital Repository
- CLASS — Courtroom Live Audio-Visual Streaming System
- Online Criminal Justice Ecosystem
- IRAS — Inmate Release Automation System
- Copying Automation & Judicial Information Dissemination System
- नया High Court Portal
आम नागरिक के लिए क्या बदलेगा?
देश की अदालतों में करोड़ों केस लंबित हैं और cases के निपटारे में सालों लग जाते हैं। 24×7 court system और AI-driven case-management से कई बेसिक तौर पर बदलाव संभव हैं — रात या weekend में urgent hearings, AI-summarisation से faster judgments, digital evidence-management, और remote rural areas तक virtual hearings की पहुँच। CJI ने ख़ासतौर पर rural tech outreach पर ज़ोर दिया।
Legal-Tech Industry के लिए क्या मायने?
CJI के इस बयान से भारत में LegalTech startups के लिए massive opportunity खुलती है — case-prediction tools, multilingual transcription, AI-based summarisation, court-room scheduling automation, और digital evidence-management जैसे क्षेत्रों में नए solutions की demand तेज़ी से बढ़ने वाली है।
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स्रोत / Source: LiveLaw
