ईरान एक बार फिर से global tech industry की चिंता का कारण बन गया है। तेल supply के बाद अब Tehran एक नए plan पर काम कर रहा है — दुनिया की सबसे बड़ी tech कंपनियों से Strait of Hormuz से गुज़रने वाली undersea internet cables के लिए licensing fees वसूलना। इस proposal के निशाने पर हैं Google, Meta, Microsoft और Amazon जैसी tech giants।
क्या है पूरा मामला?
Iranian military spokesperson Ebrahim Zolfaghari ने social media पर official announcement किया है कि ईरान “internet cables पर fees impose करेगा”। State-linked Iranian media ने भी confirm किया है कि Google, Microsoft, Meta और Amazon जैसी companies को Iranian law का पालन करना होगा और submarine cable operators को licensing fees pay करनी होंगी।
लेकिन इस plan में एक बड़ी कानूनी अड़चन है
Practical level पर यह plan कई problems से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी अड़चन यह है कि US sanctions इन American tech companies को ईरान को कोई भी payment करने से सख्ती से रोकते हैं। यानी कानूनी तौर पर ये कंपनियां चाहकर भी Tehran को पैसा नहीं दे सकतीं। दूसरी practical सच्चाई यह है कि सिर्फ Falcon network और Gulf Bridge International (GBI) — ये दो cable systems ही Iranian territorial waters से गुज़रते हैं।
India और Gulf region पर सबसे ज्यादा impact
यह जानकारी भारतीय users के लिए बेहद अहम है — GBI और Falcon दोनों cable systems primarily Gulf states, India और East Africa के कुछ हिस्सों को serve करते हैं। मतलब अगर ईरान ने सच में disruption किया तो global internet तो बच जाएगा, लेकिन regional connectivity — खासकर India और Middle East के बीच का data traffic — बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। Cloud services, social media platforms और e-commerce operations सबसे पहले impact में आएंगे।
ईरान का खुद का Internet Blackout भी record पर
दिलचस्प बात यह है कि ईरान खुद भी अपने नागरिकों पर internet blackout लगा चुका है। 21 अप्रैल 2026 तक यह blackout अपने 53वें consecutive day में पहुंच चुका था — जो किसी भी देश में अब तक का सबसे लंबा nationwide internet disruption है। अंततः 25 May को राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने इस blackout को end करने का order दिया।
आगे क्या?
Industry experts का मानना है कि ईरान का यह move ज्यादा से ज्यादा एक negotiation tactic है — एक तरह का pressure tool जो US sanctions के against बनाया गया है। लेकिन Indian businesses जो Middle East में operate करती हैं, उन्हें अपने network redundancy plans पर तुरंत नज़र डालनी चाहिए। Submarine cable disruption से recover होने में weeks लग सकते हैं।
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स्रोत / Source: France 24 | American Bazaar Online
